ग्रामीण कृषी अर्थव्यवस्था पुन्हा चार वर्षांनी मागे

पाटोदा  महेश शेटे.:- कोरोणा विषाणूच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात संचारबंदी लागू केली आहे. तसेच जागतिक पातळीवरील व्यापारपेठ व आयात-निर्यातही जवळपास बंदच झाल्यात जमा आहे. त्यामुळे कृषिमालाची विक्री व्यवस्थापन प्रणाली पूर्णतः मोडकळीस आली आहे. शेतीची मशागत, बियाणे, लागवड खर्च व लागवडोत्तर निंदणी-खुरपणी, तसेच कृषी रसायनाची फवारणी असेल वा अन्य बाबींवर झालेला आकस्मिक खर्च असेल हा खर्च या पूर्वीच शेतकऱ्यांनी स्वतः कडे असलेल्या जमा भांडवलातून केलेला आहे. परंतु आता जितके भांडवल शेती पिकांना लावलं त्याच्या पाच दहा टक्केही उत्पन्न होतं की नाही अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
पुणे-मुंबईसारख्या शहरांमध्ये मोठी मागणी असणारी स्वीट कॉर्न अर्थात गोड मकाची बिट्टी उत्पादित करण्याचं काम या दिवसांमध्ये ग्रामीण भागातील शेतकरी करतात. या हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या मका पिकाला नियमित पाणी भरावं लागतं. तसेच इतरही आकस्मिक खर्च अधिक प्रमाणात येतात, त्यामुळे शेतकरी नियमित मकाची पेरणी न करता गोड मकाची पेरणी करतात. जेणेकरून त्याच्या मधून अधिक उत्पन्न मिळवता येईल. या मकाच्या कंसाला प्रती नग पुणे मुंबईसारख्या ठिकाणी दहा ते वीस रुपये भाव भेटतो परंतु यावर्षी काढणीला आलेली मका विक्रीसाठी कोठे नेणे शक्य नाही, कारण कोरोणा विषाणूमुळे सर्वच शहरांमध्ये वाहतूक बंद करण्यात आलेली आहे. शासनाने जरी कृषिमाल वाहतुकीला परवानगी दिली असली तरी रस्त्यावरती लोकच नसतील तर मका खाईल कोण हा खरा प्रश्न आहे. त्यामुळे कोणी व्यापारीही ही या बिबट्यांना घेण्यासाठी तयार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्याला या बिबट्या कुठे विकाव्या हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. एकदा बीटी जास्त दिवसाची झाली की तिच्यातील दाणे कठीण होतात. त्यामुळे ती विकता येत नाही. त्यामुळे बरेच शेतकरी मुरघासासाठी ही मका विकताना दिसत आहे. लाखो रुपये उत्पन्न भेटेल अशी अपेक्षा ठेवून घेतलेले हे पीक आज कवडीमोल दहा-पंधरा हजार रुपयांमध्ये विकावं लागत आहे. यातून त्यांचा बियानाचा आणि मशागतीचा खर्च निघनेही मुश्कील आहे. कृषी अर्थव्यवस्थेत शेतीमालाच्या किमती नियमित कमी-जास्त होत असतात, त्यामुळे नेहमीच्या कृषी उत्पन्नाला जोड म्हणून बरेच शेतकरी भाजीपाला करतात. परंतु सध्या शासनाने भाजीपाला विक्रीला जरी परवानगी दिली असली तरीही बाजार मध्ये भाजीपाला घेण्यासाठी गिराईक येऊ शकत नाही‌. त्यामुळे शेतात पिकलेला केवळ पाच ते सात टक्के भाजीपाला विकला जातो आणि बाकी भाजीपाला फेकून द्यावा लागतो. त्यामुळे बरेच भाजीपाला उत्पादक शेतकरी तोट्यात आलेले आहेत. कोणी वालाची शेती तोडून टाकत आहे, तर कोणी कोबी जनावरांना घालत आहेत, कोणी मिरच्यांमध्ये नांगर फिरवत आहे तर कोणी मेथीची भाजी बी करायला जमलं तर प्रयत्न करून पाहत आहे. द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना व्यापारी भेटेना, जो द्राक्ष 30 ते 40 रुपये किलो विक्री ह्वायला हवा होता, तो द्राक्ष सहा ते सात रुपये किलो, कोणी घ्यायला तयार होईना. आणि त्यात एप्रिल छाटणी कालावधी जवळ जवळ संपलेला असल्यामुळे तो द्राक्ष किती दिवस झाडावर ठेवायचा हा मोठा शेतकऱ्यांसमोर प्रश्न आहे. द्राक्ष जास्त दिवस झाडावरती राहिला तर तो आपोआपच सुकायला सुरुवात होते आणि झाडालाही त्रास होतो. त्यामुळे बरेच शेतकरी असे द्राक्ष तोडून माळरानावर सुकण्यासाठी टाकून देत आहे. जेणेकरून यातून नैसर्गिक पद्धतीने का होईना थोडेफार बेदाणे तयार होऊन किमान मजुरीचा खर्च तरी भागवता येईल. या आधी झालेला औषधांचा आणि खतांचा खर्च भागवणे तर शक्य नाही, परंतु किमान वर्षभर केलेल्या मजुरीचे दोन पैसे तरी हातात आले तरी ते चांगले होईल या आशेवर शेतकरी एक ना अनेक प्रयत्न करुन पाहत आहे. शासनाने गेल्या पाच वर्षात दोन वेगवेगळ्या पद्धतीने कर्जमाफी जाहीर केल्या असल्या तरी, आता कितीही कर्जमाफी केल्या तरी शेतकरी आर्थिक दृष्ट्या सक्षम होईल असे वाटत नाही. कारण कर्ज काढून व स्वतःकडे असलेल्या भांडवल लावून जे काही केलं होतं ते पिक, एक तर फेकून द्यावे लागत आहे किंवा कवडीमोल भावात विकावं लागत आहे. द्राक्षाचे पीक घ्यायचं ठरलं तर वर्षभर ते द्राक्षबाग सांभाळावे लागता. त्याच्यावरती खर्च करावा लागतो. मक्याचे पीक घ्यायचं ठरलं तर चार ते पाच महिने शेती त्यात अडते आणि त्याच्यावर खर्च करावा लागतो. वालाची शेती करायची ठरली तर वर्षभर ते सांभाळावं लागतं आणि आजच्या स्थितीला हे वर्षभराचे पीक क्षणात, दोन-तीन दिवसात उद्ध्वस्त करावी लागत आहेत. त्यामुळे शेतीचे अर्थकारण पुरते कोलमडले आहे. एकीकडे शेतकरी कर्जमुक्तीच्या दिशेने प्रवास करेल अशी स्वप्न शासन शेतकऱ्यांना दाखवत असतानाच, कोरोणाच्या सावटामुळे शेतकऱ्याचा मोठा स्वप्नभंग झाला आहे. आणि यातून शेतकऱ्याला उजरवणे आता कदाचित सरकारलाही शक्य होईल असं सद्यस्थिती तरी वाटत नाही. कारण शासकीय यंत्रणांचा बहुतेक शासकीय निधीतील गंगाजळी कोरोणा प्रतिबंधासाठी वळवावा लागत आहे. शेतकऱ्यांच्या अपेक्षा तर बऱ्याच आहेत, की शासनाने किमान बियाणांचा आणि औषधांचा खर्च द्यावा. परंतु शासनाची तिजोरी कोरोणा प्रतिबंधासाठी रिकामी होत आली आहे तर शासन मदत करेल ती कोणा-कोणाला.