'रोहयो' तून कांदा चाळीसाठी मिळणार १.६० लाख रुपये

 रब्बी हंगामातील कांद्याची काढणी नंतर शास्त्रीय पद्धतीने साठवणूक व्यवस्था नसल्याने अनेक शेतकरी कांद्याची लगेच विक्री करतात. परिणामी आवक वाढून दर पडल्याने मोठा आर्थिक फटका बसतो. त्यामुळे कांदा साठवणूक क्षमता वाढविण्याची गरज होती. ही बाब विचारात घेऊन राज्य सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत कांदाचाळ उभारण्यास मान्यता दिली आहे. या बाबत रोजगार हमी योजना विभागाचे अपर मुख्य सचिव नंदकुमार यांच्या स्वाक्षरीने शासन निर्णय काढण्यात आला आहे. त्यानुसार १ लाख ६० हजार रुपये मिळणार आहेत.

66 राज्यात कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर होते. ही बाब विचारत घेऊन साठवणूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचा राज्यातील कांदा उत्पादकांना निश्चित फायदा होणार आहे. त्याची कार्यवाही लवकरच सुरू होणार आहे असे रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदीपान भुमरे म्हणाले.

कोणाला मिळणार लाभ

कांदाचाळ वैयक्तिक तसेच सामुदायिकरीत्या शेतकरी याचा लाभ घेऊ शकतात. तसेच गटशेती, महिला बचत गट यांना सामुदायिक लाभ घेता येऊ शकेल. कांदा चाळीची रुंदी ३.९० तर लांबी १२.०० मीटर तर उंची २.९५ मी (जमिनीपासून ते टाय लेवलपर्यंत) असेल. . कांदाचाळ उभारण्यासाठी पंचायत, कृषी विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग, पणन विभाग हे सर्व विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा म्हणून काम पाहणार आहेत.

कांदाचाळ खर्चाचे स्वरूप (खर्च रुपयांत)

• अकुशल (६० टक्के)                                            ९६, २२२०
• कुशल (४० टक्के)                                               ६४, १४७
• मनरेगा अंतर्गत एकूण                                      १, ६०, ३६७
• अतिरिक्त कुशल खर्चासाठी लोकवाटा                  २,९८, ३६३
• कांदाचाळीसाठी एकूण खर्च                                 ४,५८,७३०