जिल्हा परिषदद्वारे राबवण्यात येणार रेशीम शेती प्रकल्प

 शेतकऱ्यांसाठी पूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम शेती हा महत्त्वाचा उद्योग असू शकतो. त्यामुळे अतिरिक्त उत्पादन मिळविण्यासाठी जिल्हा परिषदेने रेशीम शेती प्रकल्प लागू करण्याची योजना बनवली आहे. ह्यासाठी तालुकास्तरावर क्लस्टर विकसित करण्याची माहिती जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी प्रस्तुत केली आहे.

रेशीम शेतीचे उत्पादन करून निर्मिती झालेल्या सामग्रींच्या विक्रीसाठी जिल्हा परिषदेने अभ्यास सुरू केले आहे. रेशीम शेतीचे जालन्यात मोठे मार्केट आहे . रेशीम शेती प्रकल्पातून शेतकऱ्यांना मासिक ५० हजार रुपयांची उत्पन्न मिळू शकते. रेशीम व्यवसाय अत्यंत कमी खर्चामध्ये शेतकऱ्यांकडून उपलब्ध असलेल्या साहित्याचा वापर केला जातो. रेशीम शेती प्रकल्प जिल्हास्तरावर राबविण्यासाठी १५ तालुक्यांतून विविध ठिकाणी उद्योग कार्यशाळा सुरू आहेत.

देशात रेशीम उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असले तरी ६ ते ७ हजार टन रेशीम धागा इतर देशातून आयात केला जातो. त्यावरून प्रक्रिया करून पुन्हा उत्कृष्ट रेशमी वस्त्रे जवळजवळ १०० देशांना निर्यात केली जातात. २०१४-१५ मध्ये देशातून २८२९.८७ कोटींची वस्त्रे निर्यात करण्यात आली. ह्यात प्रमुखतः प्राकृतिक रेशम धागे, वस्त्रे, रेडिमेड गारमेंट्स, सिल्क कार्पेट्स आणि रेशीम वेस्टची समावेश होते. त्यासाठी रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे.

 रेशीम प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांनी नाव नोंदणी करावी असे आवाहन मित्तल यांनी केले.ज्यांच्याकडे जमीन आहे. त्यांच्यासाठी रेशीम प्रकल्प आणि ज्यांच्याकडे जमीन नाही, त्यांच्यासाठी मशरूम प्रकल्प जिल्हा परिषदेमार्फत राबविण्यात येणार आहे.